‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

• 'ਆਪ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

•ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ: ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਸਿੰਚਾਈ) ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।